नेपालको कानुन दैब जानुन भनेको सुन्न पाइन्थ्यो पहिला पहिला तर अहिले नेपालको कानुन सरकार जानुनभने जस्तै भएको छ । जे जति नियम कानुन बन्छ त्यो सबै जनताको ढाड सेक्ने गरि बनाउँछन् र सरकारमा रहेका भ्रष्टहरुको जय जय कार हुने कानुन मात्र बनाउँछन्। केहि समय अघि धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनको नाममा गौतम बुद्ध अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला बनाउन सोझा नेपाली र विदेशीसंग मनलागी तरिकाबाट चन्दा उठाउन स्वतन्त्र रुपमा अनुमति मात्र होइन सो रङ्गशालाको लागि आबस्यक जग्गा समेत त्यो फाउन्डेसनलाई निशुल्क हस्तान्तरण गर्न सक्ने बहादुर सरकार तिनै विदेशमा रहेर पनि नेपाललाई आफ्नो पसिना चुहाएर कमाएको पैसोले सहयोग गर्ने नेपाली जनता लाई नेपाल फर्कंदा दिन दहाडै एयरपोर्टमा लुट्न कसरि सक्छ यस्तो हिम्मत गर्ने सरकारलाई बहादुर सरकार नभनेर के भन्ने त ?
नयाँ नयाँ प्रविधि र टेक्नोलोजीको बारेमा साधारण ज्ञान सम्म नभएका सरकारी कर्मचारी वा अगुवा भनौदाहरुलाई के थाहा सूचना र प्रविधिले कहाँ सम्म फड्को मारिसक्यो भन्ने कुरा । यस्ताले सरकार चलाएर हुन्छ? नेपालको एयरपोर्टमा बसेर सामान यति ल्याउने नियम छ, यसरि ल्याउने नियम छ, यस्तो यस्तो सामान ल्याउन मनाही छ, जरिवानाको नियम छ , जफत हुन सक्छ भनेर बनाएको नियम कानुनको सूचना जुन देश बाट नेपालको लागि उडान भर्ने हो त्यही देशको एयरपोर्टमा पहिल्यै पुर्याउनु पर्दैन ? उताबाट चै सामान चेक जाँच गरी नेपालको लागि उदाउने अनि यता नेपालको एयरपोर्टमा चै त्यहि सामान ल्याउन नमिल्ने भन्दै जफत गर्ने ?यो कहाँको नियम हो ? पुराना ज्ञान र शैलीमा सोच्ने बुढो नेताहरुले चलाएको नयाँ नेपालको नियम होला । नियम जहाँको भएपनि सबै जनताको समान अधिकार हुनुपर्छ । कसैलाई ला खा , कसैलाई पाखा गर्न पाइँदैन ।
यदि आवस्यकता अनुशार नियम कानुन बनाएकै भए पनि पूर्व सूचना सहि समय र सहि ठाउँमा पुर्याउन नसक्नु यो सरकारको ठुलो कमजोरी हो । यदि सूचना पुर्याउन आएन अन्तरास्ट्रिय भाषामा सुचना सम्प्रेषण गर्न सकिएन , नेपाली भाषामा सूचना गरेको भएर वा प्रविधिको माध्यम नै प्रयोग गर्न नजानेको भएर यस्तो भएको हो भने पनि विदेश बाट सबै प्रक्रिया पुर्याएर नेपाल आइपुगेको सामान जफत किन गर्ने बरु भनिदेउ हाम्रो देशमा यो यो नियमको कारण उताबाट आएको सामान एयरपोर्टमा झार्न मिल्दैन तेसैले फिर्ता लैजाउ भनेर ,आफुले प्रक्रिया पुर्याएर ल्याएको सामान एयरपोर्टमा रोक्का गरि फिर्ता पठाउने सरकारले त्यसको क्षतिपूर्ति तिरोस अनि पो हुन्छ नियम कानुन ।किन जफत गर्नु , कुन अधिकारले लिलामी गर्नु, आखिर लिलामी नै गरेर पैसो कमाउनु थियो त जरिवाना तिराएर त्यो सामान जसको हो उसैलाई दिए हुन्न ? हुनत यसो गर्नु अप्रत्यक्ष रुपमा घुस खानु हो । कतै यो सरकारले केहि भ्रष्टहरुलाई भ्रष्टाचार नगरोस् भनि कडाई गरेको क्रियाको प्रतिक्रिया त होइन ? एयरपोर्टमा सामान बापत रकम असुल्नु भन्दा सामान नै लुटौ अनि लिलामीको नाममा कसकसलाई के के चाहिने हो लिउं,घुस लिएको आरोप पनि नलाग्ने ‘ भनेर एयरपोर्टभित्रै कर्मचारीहरुले यो चांजोपांजो मिलाएको त होइन ? होइन भने बर्सौं विदेशी भूमिमा दुख गरेर स्वदेश फर्केका नेपाली आफ्नै नागरिकलाई किन अपराधीलाई जस्तो खानतलासी ,किन दुर्व्यबहार , आफ्नै मेहेनतले कमाएर ल्याएको पोका पुन्तुरोमा किन गिद्दे आँखा लगाउनु ? यो प्रश्न ति सबै नेपालीको हो जसले स्वदेशमा बसेर गाँसै पिच्छे सरकारलाई कर तिरेका छन् जो जो बिदेशमा बसेर नेपालमा रेमिट्यान्स भरिरहेका छन् जसजसले सरकारलाई पालिरहेका छन् । एयरपोर्ट भित्रको नियमकै कुरा हो भने विदेशको एयरपोर्टले पास गरेको सामानहरु ल्याउन नामिल्न्ने नै हो भने कारण सहित की त पुन:फिर्ता पठाउनु पर्छ की क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । नत्र ल्याउन दिनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया