2 days ago
देशब्यापी दिप प्रज्वलन तथा justice for all victim कार्यक्रम सम्पन्न
4 days ago
निर्मला पन्तको न्याय र आत्म शान्तिको लागि माइतीघर मण्डलामा दिप प्रज्वलन
2 weeks ago
५ वटा संस्थाको आयोजनामा बृहत खुल्ला रक्दान कतदान कार्यक्रम एतिहासि रुपमा सम्पन्न
2 weeks ago
आदिकवि भानुभक्त आचार्यको योगदान स्मरण गर्दै ‘चुँदीरम्घालाई भाषा अनुसन्धानको केन्द्र बनाइने’
2 weeks ago
 प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधन – असहयोग र घेराबन्दीका बीच राष्ट्रियता, विकास र समृद्धिमा उपलब्धि
2 weeks ago
नर्भिक अस्पताल पहिलोपटक आइपिओ जारी गर्ने तयारीमा
1 month ago
नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाजको आवहान मा नेपाल तरुण दल चन्द्रागिरी द्वारा रक्तदान
3 months ago
आज १२बैशाख २०७८ आइतवारको  राशिफल तपाईको दिन कस्तो रहने छ जान्नुहोस
4 months ago
नयाँ बर्ष २०७८ को सुरुवात संगै नोबेम्बर जिन्सको नया सोरुम धादीग्को धार्केमा पनि
5 months ago
एउटा कोठाभित्र बन्दी जस्तै जिवन बिताउनु पर्दा कसैलाई पनि सहज हुदैन- सुरेन्द्र क्षेत्री



काठमाडौँ २३ भदौ || नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधिनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार समेतलाई आत्मसात गर्दै शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पुरा गर्नका लागि जारी भएको नेपालको संविधान (२०७२) ले प्रत्येक नागरिकलाई कानून वमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक सम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सवै विभेदको अन्त्य गर्दै सहभागितामूलक सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै समतामुलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प लिएको संविधानले २०७२ मा आइपुग्दा खाद्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रुपमा स्वीकार गरेको प्रष्ट देखिन्छ । यसरी संविधानमा व्यवस्था भएको खाद्य सम्बन्धी हकको उद्देश्य परिपूर्ति गर्नका लागि भूउपयोग ऐन २०७६ तर्जुमा गरी लागु गरेको स्पष्ट हुन आउँछ ।

भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनको माध्यमबाट अधिकतम र दिगो लाभ हासिल गर्ने प्रस्तावनाका साथ मिति २०७६।०५।०६ मा जारी भई क्रियासिल रहेको भुउपयोग ऐन २०७६ ले आवासिय क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र लगायतको विभिन्न क्षेत्रमा भूमिलाई वर्गिकरण गरेको पाइन्छ ।

कृषि क्षेत्र, आवासिय क्षेत्र, व्यवसायिक क्षेत्र गरी विभिन्न १० वटा क्षेत्रका रुपमा भूमिलाई वर्गिकरण गरी व्यवस्थापन गर्ने, भूउपयोग क्षेत्र नक्सा तयार गर्ने, योजना तर्जुमा गर्ने, जग्गाधनी श्रेस्ता र प्रमाण पुर्जा अद्यावधिक गर्नुपर्ने, भूउपयोग परिवर्तन गर्न नहुने, जग्गाको खण्डिकरण नियन्त्रण तथा चक्लावन्दी गर्ने, आवासिय क्षेत्र वाहेकका क्षेत्रमा घडेरी विकसित गर्न नपाइने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ । संघिय भूउपयोग परिषद, प्रदेश भूउपयोग परिषद, स्थानीय भूउपयोग परिषद समेतको भूउपयोग कार्यान्वयन संरचना ऐनले व्यवस्थापन गर्दै सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरकार्यपालिकाको अध्यक्ष वा प्रमुख अध्यक्ष रहने गरी कार्यान्वयन समितिको समेत परिकल्पना यस ऐनमा रहे भएबाट ऐन कार्यान्वयन तर्फ जिम्मेवार वनाउनको लागि संघ देखि स्थानीय सम्म चुस्त संरचना वनाएको पाइन्छ ।

भूमि व्यवस्था सम्बन्धि विषय हेर्ने मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहको भूउपयोग नक्सा १ वर्ष भित्र तयार गरी हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ । यसरी तयार भएको नक्सा स्थानीय भूउपयोग परिषदले आवश्यक्ता अनुसार अद्यावधिक गरी लागु गर्न सक्ने व्यवस्था भएबाट स्थानीय तहलाई मुख्य जिम्मेवार वनाएको पाइन्छ ।

आवासीय प्रयोजनको लागि वर्गिकरण गरिएको क्षेत्र वाहेकका अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनले व्यवसायिक रुपमा घडेरी विकसित गर्न र विक्री वितरण गरेमा कसुर गरेको मानिने व्यवस्था रहेको छ । तोकिएको अधिकारीलाई अदालतमा भए सरहको अधिकारको व्यवस्था सहित, भूउपयोग नक्सा र भूउपयोग योजना वमोजिम कार्य नगर्ने कसुरदारलाई १ लाख देखि ३ लाख सम्म जरिवाना गरी त्यस्तो जग्गा ६ महिना भित्र साविक वमोजिम भूउपयोग कायम गर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

भूउपयोग सम्बन्धमा तर्जुमा भएको ऐन २०७२ भूउपयोग गर्नका लागि वनेको पहिलो ऐन भने होइन । भूमिको समुचित उपयोगको लागि कृषि क्षेत्र, आवासिय क्षेत्र लगायत १२ वटा विभिन्न क्षेत्रमा भूमिलाई वर्गिकरण गर्दै भूमि सम्बन्धि ऐन २०२१ को परिच्छेद ९क मा व्यवस्था गरी ऐन मौजुदा थियो । यसरी २०२१ सालमा नै कृषि योग्य भूमिको न्यायोचित वितरण र भूमिमा आश्रित बास्तविक किसानहरुको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्य सहित भूमिलाई वर्गिकरण गरी भूउपयोग नितिलाई अंगालेको ऐन २०२१ ले ऐनको कार्यान्वयनका लागि कुनै तदारुपता भने देखाएको भने थिएन । यसरी २०२१ सालको ऐनले नै प्रष्ट व्यवस्था गरेतापनि कार्यान्वयन तर्फ उदासिन रहेका कारण ऐनको भावनालाई सवल रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको थिएन । भूमिमा आश्रित किसानको संरक्षण हुन नसक्नु, कृषिको लागि योग्य भूमि विस्तारै अव्यवस्थित शहरमा रुपान्तरण हुन पुगेको थियो । यस्तो अवस्थाले गर्दा कृषि प्रधान मुलुक भए पनि आधुनिकीकरणका कारण धान, मकैको विउ विजनका लागि विदेशको भर पर्न पर्ने र खेती योग्य जमिन अस्त व्यस्त घडेरीमा विकास हुँदा उर्वर भूमि विस्तारै सिमेन्टेड खण्डहर तर्फ रुपान्तरण वन्न पुग्यो । हालसम्म आइपुग्दा नेपालीको सान, खेतमा प्लटिङ्ग गलामा धान भन्ने क्षणसम्म आईपुगेको अवस्थालाई सहज रुपमा स्वीकार्न सकिन्छ ।
भुउपयोग योजना तर्जुमा गरी लागु गर्न लागिएको भुउपयोग ऐनले आवासिय प्रयोजनको लागि वर्गिकरण गरिएको क्षेत्र वाहेकका अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनले व्यवसायिक रुपमा घडेरी विकसित एवं कित्ताकाट गर्न नपाइने भनी प्रस्ट व्यवस्थापन गरेको अवस्थामा भुमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयबाट आफ्नो मातहतको विभागहरुलाई कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण गर्ने विषयमा खण्डीकरण गर्न नपाउने कृषि क्षेत्रलाई उल्लेख पत्राचार गरी आम उपभोक्तालाई भ्रामक जानकारी सम्प्रेषण गरेबाट सर्वसाधारण झुक्यानमा पर्ने मात्र नभई ऐनको भावनाको पनि वर्खिलाप हुन पुगेको छ ।

भुमिको वस्तुस्थिति, जनसङ्ख्या बृद्धिदर, खाद्य तथा आवासको आवश्यक्ता लगायतका विषयमा अध्ययन गरी दिर्घकालिन भुउपयोग योजनाको आधारपत्र तयार गर्नु पर्नेमा मन्त्रालयको टेबुलमा वनेको नक्सा यथार्थ परक वन्न सक्न,े नसक्ने थप अन्यौलको विषय पनि हो । संघिय, प्रदेश र स्थानीय स्तरबाट भुउपयोग योजना वनाई आ–आफ्नो परिषदबाट स्वीकृत गराई लागु गर्न पर्ने तर संघिय परिषदको भूउपयोग योजनासँग प्रतिकुल नहुने गरी योजना तर्जुमा गर्नु पर्ने हुँदा स्थानीय सरकार स्वायत्त नरही संघिय सरकारको मातहातमा रहने पर्ने अवस्था देखिन्छ ।
यसरी हेर्दा वजारमा संचार माध्य लगायतका सामाजिक संजालमा जग्गाको खण्डिकरणमा सहजता भएको भनी सृजना भएको भ्रमले विकराल अवस्था लिने देखिन्छ । साविकको ऐनले भूमिलाई विभिन्न १२ क्षेत्रमा वर्गिकरण गरेतापनि भुउपयोग ऐन, २०७६ ले भुमिलाई ११ क्षेत्रमा विभाजन गरेको छ । यसरी विभाजित क्षेत्र मध्य आवासीय क्षेत्र वाहेक अन्य क्षेत्र घडेरी विकास गर्न नपाइने अवस्था रहँदा ऐनले उल्लेख गरेको पूर्वाधार अभावमा मन्त्रालयबाट तय भएको भूमिको वर्गिकरणले गर्दा स्थानीय सरकारलाई थप जटिलता सृजना गर्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिंदैन । ऐनले कृषि योग्य जग्गामा घडेरी विकसित गर्न नपाउने व्यवस्था गरेतापनि हाल मन्त्रालयबाट मातहातका निकायलाई गरेको अस्पष्ट पत्राचार र सम्प्रेषण भएका विभिन्न खाले कित्ताकाट खुलेको भ्रामक समाचारको कारण सर्वसाधारण नागरिक एबम व्यवसायीहरु पीडित हुने अवस्था देखिन्छ भने अर्का तर्फ ऐनको उद्धेश्य परिपुर्ति गर्न नेपाल सरकारले नियमहरु नबनाएको कारण ऐनको कार्यान्वयन हुन सक्ने आधार समेत देखिंदैन ।

अधिवक्ता :नविन कार्की , अधिवक्ता : मनज ज्याख्वो

लेखकद्वय कानून, न्याय तथा सामाजिक कल्याण मञ्च–नेपालमा आवद्ध हुनुहुन्छ ।



11 Comments

  1. ऐन कार्यान्वयन मा समस्या आउने पो हो कि ? स्थानिय निकाय अली बढी जिम्मेवार हुनु पर्ने देखियो ।

  2. Sahi chh bibechana .

  3. Sanu Raja matangulu says:

    स्थानिय निकायलाई शक्तिशाली बनाउने गरि जारी भएको भु उपयोग ऐन २०७६ काे मर्मलाई स्थानीय निकायले कार्यान्वयन गर्न सक्ला र? कि कित्ताकाट गर्नका लागि आवश्यक पर्ने स्थानीय निकायकाे सिफारिसका लागि राजनीतिक दल प्रतिकाे आस्थालाई नै त मापदण्ड बनाउने त हाेईन ।

  4. Good

  5. धन्यवाद

  6. Amrita Bogati says:

    गहनशील विषय…यो ऐन लागू हुन जरुरी छ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*