6 months ago
श्रमिक जागरण निरन्तरतामा अनेक्रा-ट्रेडयुनियन महाँसंघ- भक्तपुर
6 months ago
गार्मेन्ट क्षेत्रका महिला श्रमिकहरुलाइ संगठित गर्दै; नेकपा निकट महाँसंघ
6 months ago
शिखलापुर झ्वःभ्वय ११४२ नेवाः समुदायको मौलिक चिनारी सुकुल भोज
7 months ago
अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेडयुनियन महाँसंघको उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा संगठन निर्माणलाइ तिब्रता
7 months ago
एमसीसी सम्झौता खारेजीका लागि एमसीए कार्यालय घेराउ
7 months ago
अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महाँसंघद्बारा बागमती प्रदेश अन्तर्गत उपत्यका बिशेष क्षेत्र समितिको मजदुर जागरण अभियान उद्घाटन
7 months ago
विमानस्थल आसपासबाट चरा र वन्जन्तु धपाउन पटाका पड्काउन पाउनु पर्ने प्राधिकरणको माग
7 months ago
राहतभन्दा स्वरोजगार बनाउने खालका कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई सुझाव
7 months ago
१३ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार, दाेषी ठहर युवकलाईलाई १८ वर्ष कैद सजाय फैसला
7 months ago
चलचित्र क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराइने- मन्त्री श्रेष्ठ



बर्तमान संविधान र प्रधानमन्त्रीका अधिकार


  • हीरेन्द्र बहादुर ताम्राकार

काठमाडौँ – २५ माघ || बर्तमान प्रधानमन्त्रीले गरेको तल्लो सदन बिगठनको परिप्रेक्षमा धेरैले योकार्य २०७२ को संविधानको मर्म बिपरित छ भन्ने आमनागरिकमा भ्रम छ ।  यहि भएर यो संविधान २०७२ साल देखि हरेक नेपालीले अक्षरम्श पढ्नु पर्छ भन्दै आएका थिए । यो संविधानअति नै दुरासय र खतरापूर्ण भएको धेरैलाई हेक्कानहोला । हलेदो भनेपछि कोट्याउनु हुदैन । संविधानको प्रस्तावनामा नै यो संविधानजारि गर्ने तत्कालिन राष्ट्रपति महामहिमश्री रामबरण यादवले संविधानको प्रस्तावनाको अन्तिम हरफमा यो व्यवस्था संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शमसनव्यवस्थाको माध्यामद्धारा दिगो शान्ति, शुसासन, विकाश र संबृद्धिको आकंक्षा पुरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गर्ने गरि यो संविधानजारि गर्दछौं भनेको  थियो । यो भनाईले के सिद्द गर्दछ भने बर्तामान संविधानबमोजिम यो नेपालको मोडेल अन्य गणतन्त्रात्मक राष्ट्रहरु जस्तै संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था हो ।

यस्तो व्यवस्था भनेको के हो ? भन्ने बारेमा स्पस्ट हुन जरुरी हुन्छ । जस्तै गाडि भन्ना साथ चार पांग्रे सवारीको साधनहो भन्ने स्वत बुझिन्छ भने साईकल भन्ना साथदुई पांग्रे साधनभन्ने बुझिन्छ । यस शासन व्यवस्थाको पनि आफ्ना विशेषताहरु अवश्य पनि छन । त्यो के हो भने यस्तो मोडेलको शासन व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई संसद विगठन गरि सार्वभौमसत्ता सम्पन्नजनमा जाने अधिकार अन्तरनिहित हुन्छ । यो शास्वत र प्रमुख विशेषता हो संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा । त्यस कारण हाम्रो देश नेपालको परिपेक्षमा यस्को एउटा उदाहरण हो । यो मुलुकका तथाकथित संविधान सभाका सभासदहरुले यो संविधानजारी गर्दा प्रधानमन्त्रिको रोल संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा कस्तो हुन्छ पक्कै बुझेर नै प्रधानमन्त्रिको पदको काम, कर्तव्य तथा अधिकार बारे यो संविधानमा कहिँकतै उल्लेख गर्न उचित ठानेमा नेपालको यो संविधानले हाम्रो प्रधानमन्त्रिलाई असीमित अधिकारले पोषित गरेको छ ।



यो संविधानको धारा ५० को उपधारा १ ले झर्ने राज्यको निर्देशक सिद्धान्तहरु अन्तर्गत किटानका साथ …संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने राज्यको राजनितीक उद्देश्यहुनेछ भनि किटान गरेको छ । यस सन्दर्भमाआमजनताले के बुझ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो राष्ट्रको निर्देशक सिद्धान्त नै संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाअनुरुप प्रधानमन्त्रीसंग असीमित शक्तिअन्तरनिहित हुन्छ ।
यो संविधानविश्वका अरु लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाभन्दा अलग विशेषणयक्त न होला, किनभने यस प्रकृतिको व्यवस्था भएका मुलुकहरुमा प्र.म.लाई जनतामा जान खुलाअधिकार हुन्छ । हाम्रो देशको संविधानमा पनि यस माथि बन्देज लगाएको कहिकतै देखिदैन ।

हुनत विश्वका अधिकांश संघिय गणतन्त्रात्मक मुलुकहरुले तानाशाहहरुलाई जन्माएका उदाहरणहरु प्रशस्त छन् केहीअपबादहरु छन् जस्तै संयुक्त राज्य अमेरिका, संघिय गणतन्त्र जर्मनि, भारत आदि नत्रभने झन्डै सबै अफ्रिकन मुलुकहरु दक्षिण अमेरिकन राष्ट्रहरु संघिय गणतन्त्रको दलदलमा यसरी भासिएका छन् । यी गणतान्त्रीक मुलुकहरु उठ्नै नसक्ने गरीकन हत्या हिंसा, आन्तरिक द्वन्द्व सैनिक तानाशाह ईत्यादीका मार र भार बाट दसकौ देखि पिल्सिएका छन । साच्चै यि मुलुकका गरिब निमुखा जनताहरुले विकाशको मुल फुटेको हेर्न पाउने कहिले । कहिले शान्तिका साथआ आफ्नो  जीविकोपार्जन गर्न पाउने ?  देशको आर्थिक विकाश हेर्न पाउने कहिले ?

आम नागरिकलाई मुठीभर नेताहरुले आआफना कमारा सरह अझ यि नेताका कार्जेकर्ताहरुलाई  जोम्बी भन्न  मन पराउदछु । जसको आफ्नो    दिमाग हुदैन, आकाहरुले जस्तो निर्देश दिन्छ उस्तै प्रशिक्षित अरिंगाल हरु झै जाई लाग्दछ, यिनीहरुमा आफ्ना  स्वर्थकालागि आमजनताका दुख र कष्टका बारेमा रतिभर नि ख्याल राख्दैन । आफ्ना  स्वार्थकालागि जनताको रगतको खोलो बगाउन रतिभर पछि पर्दैन ।

आमनागरिकको पनिमनमा समाज के हो, राष्ट के हो, राष्टको गन्तव्य के हो, आफ्नो सांस्कृतिक धरोहर भनेको के हो, यि सबै राष्टका अवयवहरु बिर्सेर आआफ्ना स्वार्थकालागि मात्र सोच्न बाध्य भएका हुन्छन । यस्तरि सम्पूर्ण समाजलाई दिग्भ्रमित पारि सके पछि शक्तिसाली राष्टहरुले यि कमजोर राष्टहरुको अस्मितामाथि सिंगौरि खेल्दछन, फलस्वरुप सिंगो राष्ट विदेशि चलखेलको चपेटामा परेर यनिहरुका परिक्षणका साधन (गिन्नीपिग) मा परिणत हुन्छ । यस्तो दुष्चक्रमा फस्न बाट रोक्नका लागि दुरदर्शि सबल राज नेताको खाँचो टट्कारो हुन्छ जसले आमनागरिकको दर्द मुखरित गर्दछ ।
देश साध्यहो व्यवस्था साध्य होईन साधन मात्र हो । गरिव मुलुकहरुको सपना साकार गर्ने मुल सुत्र नै देशकाआर्थिक विकास तथा उन्नति हुन् । आर्थिक उन्नतिका मूल आधार नै राष्ट्र बचत हुन् । राष्ट्र बचत तब मात्र सम्भव हुन्छ जब भष्ट्राचार न्यून हुन्छ, जनसंख्या वृद्धि न्यून हुन्छ । यीकार्य तब मात्र सम्भव छ जब मुलुकले दूरदर्शी राजनेता पाउँदछ । 



Leave a Reply

Your email address will not be published.

*